बिहार के किसानों को कृषि इनपुट योजना में हो रही समस्या को लेकर, इसमें संशोधन करने हेतु
दरभंगा। बिहार के किसानों को कृषि इनपुट योजना में हो रही समस्या को लेकर, इसमें संशोधन करने हेतु आज दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह को पत्र भेज कर एवं दूरभाष पर बात कर किसानों को हो रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए इसके त्वरित समाधान करने का आग्रह किया। सांसद ने बात करने के दौरान कृषि मंत्री का हाल चाल भी जाना, ज्ञात हो कि कृषि मंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए है।
सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि कृषि इनपुट योजना (2021- 22) के तहत किसानों को फसल क्षति का मुआवजा प्रदान किया जाना है। सांसद ने कहा की बीते वर्ष में अत्यधिक बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण दरभंगा सहित बिहार के अन्य जिलों में धान की फसल को व्यापक क्षति पहुंचा है। जिस कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार के कृषि विभाग ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करने हेतु कृषि इनपुट योजना प्रारंभ किया था। जिसके तहत किसान भाइयों ने आवेदन भरने का कार्य किया था। परंतु कृषि विभाग के सचिव ने आदेश पत्र जारी कर, इस योजना के तहत् आवेदन के स्वीकृति हेतु वर्ष 2018 -19, 2019-20 व 2020 -21 में निर्गत भू- स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) एवं अधतन भू- लगान रसीद जैसे कागजात को अनिवार्य कर दिया है।
सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की विगत वर्षों में कोरोना महामारी, भू- लगान रसीद एवं कर्मियों के अभाव और तकनीकी समस्या एवं बाढ़,अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर किसानों के पास संबंधित कागजात का अभाव है। जिस कारण राज्य के लाखों योग्य किसान कृषि इनपुट योजना से वंचित हो रहे है। उन्होंने कहा की क्षेत्र भ्रमण के दौरान हजारों किसानों द्वारा इस तरह की समस्या से अवगत कराया गया है। सांसद ने कहा की सचिव द्वारा जारी इस पत्र में संशोधन करने की अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी आवेदित किसानों को कृषि इनपुट योजना (2021-22) के तहत फसल क्षति मुआवजा का लाभ मिल सके।
सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा वर्तमान योजना के अनुसार किसान सिर्फ अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाले रेवेन्यू मौजा के भूमि पर ही मुआवजा ले सकते है। परंतु बिहार में एक किसान का अपने पंचायत के अलावा भी कई अन्य पड़ोसी पंचायत में जमीन है, जिसमें उनके द्वारा खेती किया जाता है। उन्होंने कृषि मंत्री से इस समस्या का भी समाधान करने के आग्रह किया। ताकि किसान को अपने सभी फसल का उचित मुआवजा मिल सके।
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