जो दिल्ली स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन नहीं बनाया वो दरभंगा या सकरी को ख़ाक बनाएगा :प्रो० विनय चौधरी
जदयू के ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम में बेनीपुर विधायक ने गिनायी नीतीश सरकार की उपलब्धियां.
दरभंगा :——– जो सरकार दिल्ली स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन नहीं बना पायी वो क्या दरभंगा या सकरी स्टेशन को बना पाएगी ।केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा एवं सकरी रेलवे स्टेशन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बनाने तथा विगत दिनों प्रधानमंत्री के द्वारा ऑन लाइन शिलान्यास करना यह भी भाजपा का चुनावी जुमला ही है पूर्व की तरह काला धन वापस लाएंगे और सभी देशवासियों के खाते में 15 -15 लाख रुपया देंगे चुनावी जुमला ही साबित होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता सहित गुजरात को तो अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाए, मिथिलावासी अब भाजपा के चुनावी जुमले के झांसा में नहीं आने वाले हैं।उपरोक्त बातें बेनिपुर विधायक सह जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रो० विनय कुमार चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के माधोपुर पंचायत में प्रखंड अध्यक्ष किर्ती मोहन झा के अध्यक्षता में जदयू के राज्यस्तरीय ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा।
प्रो० चौधरी ने बंचित समाज को शिक्षा के प्रति जागरूकता की चर्चा करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाने हेतु स्कूल भेजें बच्चें जब शिक्षित होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा ।
प्रो० विनय चौधरी ने विशेष कर लड़कियों की शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35%आरक्षण दिया है उस आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप की और आप के समाज की बेटीयां शिक्षित बनेगी तभी आपके समाज के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जातीय गणना की चर्चा करते हुए प्रो०विनय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरे देश में जातीय गणना के पक्षधर थे लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप अपने राज्य सरकार के खर्च पर जातीय गणना करा लें ।
जब राज्य सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना का कार्य प्रारंभ किया तभी से केन्द्र कि आरक्षण विरोधी सरकार जातीय गणना को रोकने कि साजीस कर रही है वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जातीय गणना करा कर समाज के सभी वर्ग के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बना कर वैसे परिवार जो आथिर्क रूप से कमजोर है उनको मुख्य धारा में जोड़ कर योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।
दरभंगा में बनने वाले एम्स की चर्चा करते हुए विधायक प्रो० विनय चौधरी ने बताया कि देश की प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया वहीं उनके दरभंगा के सांसद बिहार के राज्यपाल से मुलाकात कर एम्स बनवाने की गुहार लगाते हैं जबकि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने शोभन बाईपास में एम्स निर्माण हेतु जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन उपलब्ध करा दी है लेकिन लो लैंड का बहना बना कर विकास विरोधी केंद्र की सरकार एम्स बनाना ही नहीं चाहती है जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार के द्वारा एम्स निर्माण वाली जगह को मिट्टी भराई के साथ-साथ चहारदीवारी का निर्माण कराकर जमीन स्थांतरित करने की बात कही गई है।
प्रदेश द्वारा घोषित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक प्रो० विनय चौधरी ने बताया कि गरीब और अति पिछड़ा विरोधी एवं जाती आधारित गणना रोकने कि साजिश रचने वाली भाजपा के खिलाफ पोल – खोल अभियान के दूसरे चरण में 07 से 12 सितंबर सभी प्रखंडों में मशाल व कैंडल मार्च एवं तीसरे चरण 05 से 20 सितंबर तक सभी कार्यकर्ता एवं पार्टी के पदाधिकारी अपने-अपने घरों पर काला झंडा लगा कर भाजपा का विरोध करने की अपील सभी कार्यकर्ताओं से की।
राज्य सरकार की उपलब्धियो की चर्चा करते हुए प्रदेश महासचिव सह बेनीपुर विधानसभा प्रभारी डॉ० अरविंद ज्योति ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 18 वर्षों के शासनकाल में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है इसके मूल में न्याय के साथ विकास की अवधारणा है, जिसे केंद्र बिंदु मानकर श्री नीतीश कुमार ने कार्य करना शुरु किया।
वंचित वर्ग के वैसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से कट कर गलत दिशा में भटक गए थे, वे आरक्षण के कारण मुख्य धारा में वापस आए और राज्य के विकास कार्यों में योगदान देने लगे, जिससे समाज में सद्भाव का वातावरण कायम हुआ ।प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू नाथ झा ने कहां की नीतीश कुमार ने गांधी ,जेपी, लोहिया बाबासाहेब आंबेडकर और जननायक कपूरी ठाकुर की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे कोढ इसे समाज को मुक्त करने की मुहिम शुरु हुई ।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए राज्य नैतिक सलाहकार समिति सदस्य एजाज अख्तर खां रूमी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का योजना बजट जो वर्ष 2004-5 में मात्र 3.45 करोड़
रुपया था जो वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 700 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम , मुस्लिम तलाक शुदा महिला सहायता योजना, अंजुमन इस्लामिया भवन का पुनर्निर्माण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, कब्रिस्तानों की घेराबंदी गृह विभाग के माध्यम से कुल चिन्हित 9 हजार 273 कब्रिस्तानों में से 07 हजार 751 कब्रिस्तानों की पूर्ण घेराबंदी के अलावा सैकड़ों अल्पसंख्यको के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेनीपुर प्रमुख सह राज्य परिषद सदस्य चौधरी मुकुंद राय ने कहा कि एक तरफ हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजिक ताना बाना को मजबूत करते हुए समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विकास की गाड़ी पटरी पर लाकर एक एक कार्य कर रहे है। वहीं दूसरी तरफ अपनी नाकामीयों को छुपाने के लिए केंद्र की निकम्मी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है ।
इस मौके पर सरपंच मो. ऊष्मान, डब्ल्यू नज़रिया, बैजू यादव, पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित कुमार राय बिट्टू, पप्पू सिंह, अभय कुमार झा मुन्ना, लाल बाबू झा, युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार झा, सरोज चौधरी, शिवम कुमार झा, रिंकु ठाकुर, लाल किशोर लाल देव, अरुण लाल देव, महेंद्र राम, मो. मोजीबुल, मो. क़ादिब, इन्द्रकांत ठाकुर, संतोष लाल देव, सुमित लाल देव, मो. डोमू, राजू कुमार दास, मिथिलेश दास, किरानी लाल देव, किशोरी दास, विनोद मुखिया आदी सैकड़ो लोग मौजूद थे।
