लाभुकों को उनकी राशि न देने वाले बैंकों पर होगी एफ.आई.आर,उद्योग विभाग की योजनाओं की हुई समीक्षा
दरभंगा। लाभुकों को उनकी राशि न देने वाले बैंकों पर होगी एफ.आई.आर,उद्योग विभाग की योजनाओं की हुई समीक्षा और जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में मखाना को प्रोत्साहित करने का दिया गया निर्देश।
समाहरणालय अवस्थित जिलाधिकारी प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के तहत दरभंगा जिला के 5 उद्यमी जिनमे फेवर ब्लॉक, रेडीमेड गारमेंट, मिथिला मखाना व मिथिला पेंटिंग के लिए चयनित उद्यमियों की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की गयी।
बैठक में जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारी ने बताया कि इन्हें 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है तथा पीएमईजीपी के अंतर्गत 10 लाख रुपये का ऋण मुहैया कराया गया है।
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बैठक के दौरान बैंक द्वारा ऋण आवेदन की स्वीकृति प्रदान करने में विलंब करने की जानकारी दी गई। साथ ही उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा बताया गया कि केवटी प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों ने जानकारी दी है कि बैंक द्वारा उनके किश्त की राशि 40 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये ही दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शेष राशि 01 अप्रैल के बाद ले लीजिएगा।
जिलाधिकारी ने इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए उप विकास आयुक्त को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करने को कहा कि ऐसे मामले में लाभुको से बयान लेकर संबंधित बैंक के प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर कराई जाए और जिला मुख्यालय को सूचित किया जाए ताकि ऐसे बैंक प्रबंधकों की गिरफ्तारी करवाई जा सके।उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक को भी इस आशय का पत्र सभी बैंक को दे देने का निर्देश दिया।
साथ ही उद्यमियों को उनके ऋण आवेदन के विरुद्ध शीघ्र ऋण मुहैया कराने की कार्रवाई करने का निर्देश दिए।बैठक में बेनीपुर के मखाना उद्यमी ने कहा कि यदि उन्हें दरभंगा रेलवे स्टेशन, दरभंगा हवाई अड्डा या समाहरणालय परिसर में स्थान मिल जाए तो वे अपनी दुकान (शोरूम) स्थापित करना चाहते हैं ताकि उनके उत्पाद का अधिक से अधिक प्रचार हो सके।
जिलाधिकारी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत मखाना एवं मिथिला पेंटिंग के लिए दुकान उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने हेतु उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि समाहरणालय परिसर में लगने वाली दुकान में प्रशासन के डिकोरम के अनुसार क्रियाकलाप रखनी होगी।
जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिले को 423 क्विंटल मूंग का बीज किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिनमें से 183 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है।अनाज भंडारण के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक गोदाम बनाने की योजना दी गई है।
जिलाधिकारी ने मखाना का पॉप को रखने के लिए इच्छुक किसानों को गोदाम बनवाने का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस योजना में सामान्य वर्ग को 05 लाख रुपये एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाभुकों को 6.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।
बैठक में बताया गया कि पीएमएफएसई के अंतर्गत इच्छुक किसानों को गोदाम बनाने के लिए 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अगले माह में जिले में किसानों के माध्यम से 15 गोदामों का निर्माण करवाने का लक्ष्य निर्धारित किय।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरक की दुकानों की जांच करवाने का निर्देश दिया और यह जांच करवाने को कहा कि एक ही आधार कार्ड से बार-बार तो उर्वरक नहीं लिया गया है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता पर कार्रवाई की जाए।
मशरूम एवं सब्जी में निर्धारित लक्ष्य का शत प्रतिशत उपलब्धि रही।पैक हाउस योजना के अंतर्गत मखाना के लिए भी जिले में एक पैक हाउस का प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया।बताया गया कि पौधा संरक्षण के तहत बीज का शत-प्रतिशत टीकाकरण किया गया है।
जिले में 113 नलकूप कार्यरत हैं, पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण किया गया है। वहीं 85 प्रतिशत मवेशियों का ईयर टैगिंग किया गया है। जबकि 444 पशुओं की चिकित्सा की गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी राधारमण,अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
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