दिव्यांगजनों के हितार्थ को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक
दिव्यांगजनों के हितार्थ को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक
दिव्यांगजनों के हितार्थ को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक।
दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के हितार्थ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 हेतु गठित ‘‘जिला स्तरीय समिति’’ की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) नेहा कुमारी ने पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि वर्त्तमान में सरकार द्वारा कुल – 21 प्रकार के दिव्यांगता को चिन्ह्ति किया गया।
उन्होंने बताया कि दरभंगा में 2011 के जनगणना के अनुसार 70 हजार 465 व्यक्ति दिव्यांग हैं, जो यहाँ की आबादी का लगभग 02 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परन्तु दिव्यांगता के प्रकार में बदलाव हो रहा है।
उन्होंने बताया कि मानसिक रूग्णता, सेरीब्रल पालसी, बौद्धिक दिव्यांगता, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता की संख्या में वृद्धि हो रही है।
बैठक में उपस्थित दिव्यांगजनों को उन्होंने कहा कि अनेक दिव्यांग जनों ने अपने अथक परिश्रम और अदम्य साहस से देश और दुनिया मे अपनी पहचान कायम की है जिनमें अरूणिमा सिन्हा – पर्वतारोही, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग, इरा सिंघल – भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी, स्टीफन हॉकिंग – विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, ब्रहमाण्ड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धातिक ब्रहमाण्ड विज्ञान केन्द्र के शोध निर्देशक, सोनल मानसिंह शामिल हैं।
इसके पश्चात् बैठक में दिव्यांगजनों को रेलवे पास में हो रही समस्याओं, समाज एवं सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता, दिव्यांगजनों के लिए प्रावधानित 04 प्रतिशत् आरक्षण, जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए खेल का आयोजन, दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का प्रखण्ड स्तर पर शिविर के माध्यम से निष्पादन, दिव्यांगजनों के सामान्य स्वास्थ्य जाँच हेतु डी.एम.सी.एच. मेंं व्यवस्था, यू.डी.आई.डी. बनने के बाद भी कार्ड प्राप्त नहीं होने की समस्या, राशन कार्ड एवं आवास योजना से संबंधित समस्या, जीविका के माध्यम से बनाए जाने वाले दिव्यांगजनों के स्वंय सहायता समूह का नियमित संचालन एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलवाने, प्रखण्ड स्पर पर प्रत्येक माह में एक बार दिव्यांगजनों के साथ सभी प्रखण्ड स्तर पदाधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई तथा बैंक द्वारा दिव्यांगजनों को ऋण देने में विभिन्न प्रकार के समस्याओं के निराकरण हेतु विचार-विमर्श किया गया।
उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से 2016 दिव्यांगजन एक्ट के तहत भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उनके लिए मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए। इसके तहत सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजन मतदाता के लिए रैम्प एवं व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है।
उन्होंने दरभंगा जिला के वैसे सभी 18 वर्ष आयुवर्ग के दिव्यांगजन मतदाताओं से अपील की कि जो अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं, वे फॉर्म – 6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकरण करवा लें।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि विशेष निःशक्त मतदाता को उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाए।
बैठक में उपस्थित दिव्यांगजन ने भी अपने-अपने सुझाव एवं समस्या से प्रभारी जिलाधिकारी को अवगत कराया।
बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है, सरकार सभी मूलभूत सुविधा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध करा रही है, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है, अब सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग आगंतुकों के लिए रैम्प का निर्माण कराया गया है।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के अनुरूप दी जा रही सुविधा का लाभ उन्हें दिया जाए तथा दिव्यांगजन के आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक व्यवस्था कर ली जाए, जिसमें दिव्यांगजनों के आवेदनों पर विशेष रूप से प्राथमिकता देकर निष्पादन किया जाए तथा निष्पादन के उपरान्त उसकी सूचना दिव्यांगजनों को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए।
सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजनों के लिए रेलवे पास हेतु डी.आर.एम. समस्तीपुर से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों के रेलवे पास से संबंधित समस्याओं का निराकरण करायी जाए।
उन्होंने सहायक निदेशक को निदेशित किया कि रेल पास के लिए डी.आर.एम. कार्यालय से समन्वय कर दिव्यांगजनों के लिए माह में एक तिथि का निर्धारण करवाया जाए, ताकि उस तिथि को दिव्यांगजनों डी.एम.आर. कार्यालय पहुँच कर अपना रेल पास प्राप्त कर सकें।
उन्होंने सिविल सर्जन को निदेशित किया कि रेल पास हेतु डी.आर.एम. कार्यालय समस्तीपुर से प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन कर संबंधित को भेजा जाए। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि यू.डी.आई.डी. के लिए प्राप्त आवेदनों का प्रखण्डवार ससमय निष्पादन किया जाए।
जीविका के डी.पी.एम. को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजन हेतु सभी प्रखण्ड स्तर पर एक-एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाए तथा दिव्यांगजनों को उस समूह से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें रोजगार का लाभ प्राप्त हो।
उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे दिव्यांगजनों, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है तथा वैसे दिव्यांगजन, जो एकल रह रहे हैं, उनका भी राशन कार्ड बनवाया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जाए कि आवास योजना में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन किया जाए। साथ ही मनरेगा योजना में भी 04 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए।
उक्त बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र गिरिश मोहन शरण, रेड क्रॉस सोसाईटी के सचिव मनमोहन जी, सामाजिक कार्यकर्त्ता गणेश कुमार साह, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि, दिव्यांगजन के सदस्य जितेन्द्र कुमार, सिकन्दर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
