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राजस्थान

वसुंधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पूनिया का सवाल:REET पर विधानसभा में आज भी हंगामा तय, राठौड़ का कृषि बिजली कंपनी पर सवाल

REET पर विधानसभा में आज भी हंगामा तय, राठौड़ का कृषि बिजली कंपनी पर सवाल


वसुंधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पूनिया का सवाल: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी रीट के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। गुरुवार को प्रश्नकाल से ही हंगामा होने के आसार है। बीजेपी विधायकों ने शून्यकाल में भी REET का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रखी है। बीजेपी रीट परीक्षा की धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

वसुंधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पूनिया का सवाल: विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने पूरे समय खड़े रहकर विरोध जताया था। आज भी बीजेपी वही रणनीति अपनाएगी। बीजेपी ने अगर प्रश्नकाल से ही कल की तरह का रुख अपनाया तो सदन में गतिरोध बनना तय है।

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द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़ा सवाल
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़ा सवाल लगा है। इस प्रोजेक्ट पर सवाल-जवाब होने की संभावना है। मौजूदा समय में यह प्रोजेक्ट अपना मूल स्वरूप खो चुका है, यह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूनिया ने प्रोजेक्ट के शुरू होने और पूरे होने की डेडलाइन, प्रोजेक्ट की लागत और अब तक हुए काम, प्रोजेक्ट में देरी का कारण, प्रोजेक्ट पूरा करने के प्रयास पर सरकार से सवाल जवाब किए हैं। राजेंद्र राठौड़ का भी कृषि बिजली कंपनी पर सवाल लगा हुआ है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस में भी घिरेगी सरकार
गुरुवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस शुरू होगी। अभिभाषण पर बहस के दौरान भी बीजेपी विधायक सरकार को घेरेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज और कल के अलावा सोमवार और मंगलवार को भी बहस होगी। मंगलवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस का सदन में जवाब देंगे।

मंगलवार के बाद सप्ताह भर तक ब्रेक, 23 को बजट
मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में सप्ताह भर का ब्रेक रहेगा। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। पिछले साल 24 फरवरी को बजट पेश किया गया था। इस बार सरकार कृषि बजट अलग से पेश करने जा रही है। कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राजस्थान देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है। पिछले बजट में ही गहलोत सरकार ने कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा की थी।


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